Donate for Good Cause

अन्यौलमा सेज, उद्योगी निराश

न्युज ओके रिपोर्टर, भैरहवा-

बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै सरकारले १७ वर्ष अघि निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यले भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण थाल्यो। निर्माण थालेको ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि करिब ११ वर्ष लाग्यो। निर्माण भएपछी दुइ/दुइ पटक उद्घाटन गरिए पनि सरकारी निकायको समन्वयन र उदासिनताका कारण सेज संचालनमा ढिलाइ भएको छ। उद्घाटन भएपछि सञ्चालनमा आउँछ कि भनेर उत्साहित देखिएका उद्योगीहरु सञ्चालनमा नआएपछि निरास भएका छन् ।

२०७१ मा तत्कालिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भैरहवामा बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को कार्यालय भवनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्दै सञ्चालन भएको घोषणा गरे । त्यतिबेला सञ्चालन त परै जाओस्, लगानी तथा सेवा सुविधा सुरक्षाका लागि उद्योगीले राखेको पहिलो सर्त सेज ऐन समेत थिएन । दुई वर्षपछि २०७३ मा सेज ऐन आयो ।

त्यस लगत्तै उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक विद्युतको व्यवस्था बिनै सोही वर्ष फागुनमा तत्कालिन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सेज दोस्रोपटक उद्घाटन गर्दै सञ्चालन भएको घोषणा गरे । त्यतिबेला मन्त्री जोशीले कर्मचारी बस्ने कार्यालय कक्ष उद्घाटन गर्दै अब सेज पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीहरुले आफ्नो पालामा काम भएको देखाउन दुई-दुईपटक उद्घाटन गरेको सेज संचालकको त कुरै छोडौ विद्युत कहिले आउँछ भन्ने समेत ग्यारेन्टी छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेश कुमार अग्रवालले राज्यले व्यवसायीलाई झुक्याउने काम मात्रै गरेको बताए । उनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राज्यसितै नभएको आरोप लगाए । ‘मैले १० वर्ष अघि नै सेजमा उद्योग दर्ताका लागि प्रस्ताव हालेको हुँ । अहिले तीनवटा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव राखेको छु । तर प्रस्ताव हाल्ने मात्रै काम भएको छ,’ अग्रवालले भने- ‘सुरुमा जसरी सञ्चालनमा आउँछ कि भनेर हामी उत्साहित थियौ, बिस्तारै हामीमा उत्साह बढ्दै गएको छ ।’ उनले राज्यको चाहना भए सेजमा विद्युत ल्याउन र सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नभएको बताए ।

यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि फस्ट्याउला र निर्यातजन्य उत्पादन गरौंला भनेर बाटो कुरेर बसेका उद्योगीहरु अहिले अन्योलमा रहेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका सचिव नेत्र प्रसाद आचार्यले बताए । ‘राज्यले सेज छिट्टै सञ्चालनमा आउँछ भनेर निहुँ मात्रै पारेर उद्योगी- व्यवसायीको छक्याउने काम मात्रै गरेको छ,’ आचार्यले भने- ‘हाम्रो देशमा उद्योगीमैत्री नीति बन्छ कार्यान्वयन हुँदैन, यसैको सिलसिला हो सेज पनि ।’

राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको यो योजना भित्रका कार्यालय र सेवा भवनका भित्तामा लेऊ र घाँस उम्रिएको छ । भवन जीर्ण बन्दै गएका छन् । सडक, ढल विद्युतीकरण अन्तर्गत पोलतारहरु लथालिङ्ग छन् । थुप्रै संरचना मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । पूर्वाधार पूरा नहुँदै लोकप्रियताका लागि उद्घाटन गरेका मन्त्रीहरु काठमाडौं फर्किएपछि आफ्नो बाचा बिर्सिएका छन् ।

सञ्चालनमा विद्युत् बाधक

सञ्चालनको तयारीमा रहेको पेजमा विद्युत आपूर्ति मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको छ । यसअघि ऐन नहुँदा स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा अन्यौलता रहेको सेजमा ऐन बने पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्युत आपूर्ति ठेकदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले गर्दा यहिलेदेखि सेज सञ्चालनमा आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रका इन्जिनियर लक्ष्मण भट्टराईले सेज सञ्चालनको मुख्य समस्या विद्युत भएको बताए । उनले अबको ५/६ महिनामा विद्युत आपूर्ति हुने दाबी गरे । यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफूहरूको कारणले नभई ठेकेदारका कारणले सेजमा विद्युत लग्ने काम सुस्त गतिमा भइरहेको बताएको छ । प्राधिकरण भैरहवा शाखाका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले ठेकेदारका कारणले ढिला भएको भन्दै आफूहरुले ताकेता गरेकोले अबको दुई-चार महिनामै सेजमा विद्युत् उपलब्ध हुने दाबी गरे ।

सेजका लागि हाई भोल्टेजको ३३ केभिए  डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ । तर यतिबेलै ३३ केभिए लाइन सेजमा पुग्छ भनेर कुनै पनि निकायले ग्यारेन्टी दिन सकेका छैनन् । सरकारी निकाय र ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बाहनाबाजी गरिरहेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहे सञ्चालन अनुमति लिएका उद्योगहरु पनि पलायन हुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

५२ विगाहा क्षेत्रफलमा सञ्चालित सेजमा ६८ वटा प्लटहरु रहेका छन् । हालसम्म १९ उद्योगले सञ्चालनका लागि दर्ता गरेसँगै ६० वटा प्लटहरूले आफ्नो स्थान पक्का गरिसकेको छन् । बाँकी रहेका आठवटा प्लटमा एकदुइवटा मात्रै उद्योग राख्न मिल्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज विकास समितिले जनाएको छ ।

यहाँ स्थापना हुने उद्योगले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट, कच्चापदार्थ तथा मेसिनरी उपकरणको आयातमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउनेछन् । बैंक, इन्स्योरेन्स उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी हल, सेमिनार हल, चाइल्ड केयर सेन्टर, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, मनोरञ्जनस्थल लगायतका सुविधा उपलब्ध हुनेछ । छालाजन्य, जडीबुटीजन्य, फलफूलजन्य, प्लास्टिकजन्य, इलेक्ट्रिक, गार्मेन्ट जस्ता १७ किसिमका निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि स्वीकृति पाउने छन् । यसरी स्थापना हुने उद्योगले आफ्नो ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने कम्तीमा दुई करोड स्थिर पुँजी भएका व्यवसायले उद्योग खोल्न पाइने व्यवस्था छ ।

Comments